आपूर्ति और मांग क्षेत्र संकेतक

कैग ने सिफारिश की कि सीपीएसई को वाहनों के ‘चलाने और रखरखाव’ के खर्च की प्रतिपूर्ति बंद कर देनी चाहिए क्योंकि यह डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। सीपीएसई ने दावा किया कि वाहन किराए पर लेने की बजाय सीआरएमई अधिक किफायती और प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक है।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से अगले साल प्रभावित हो सकता है देश का निर्यात

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा) भारत का निर्यात भले ही वित्त वर्ष 2021-22 में 422 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर को छू गया हो, लेकिन प्रमुख पश्चिमी बाजारों में ‘मंदी’ और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भू-राजनीतिक संकट की छाया अगले साल यानी 2023 में देश के निर्यात को प्रभावित कर सकती है।

राजनीतिक स्थिरता, आपूर्ति और मांग क्षेत्र संकेतक माल की आवाजाही, कंटेनरों और शिपिंग लाइनों की पर्याप्त उपलब्धता, मांग, स्थिर मुद्रा और सुचारू बैंकिंग प्रणाली जैसे सभी वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाले कारक अब बिखर रहे हैं।

संकट को बढ़ाते हुए, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों में कोविड महामारी के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं।

इससे पहले कि कोविड-प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट से बाहर आ पाती, फरवरी में रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रकोप ने दुनियाभर में आपूर्ति श्रृंखला को गंभीर रूप से बाधित कर दिया और वैश्विक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया। युद्ध ने महत्वपूर्ण काला सागर मार्ग से माल की आवाजाही को भी प्रभावित किया।

चार फर्मों ने अधिकारियों को 2609 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया: कैग रिपोर्ट

नई दिल्लीः भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने इंडियन आपूर्ति और मांग क्षेत्र संकेतक ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) लिमिटेड, ऑयल ऐंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) जैसे चार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा अधिकारियों को 2609 करोड़ रुपए के अनुचित लाभ पहुंचाने का पर्दाफाश किया है।

संसद में पेश एक अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट में कैग ने कहा कि, सीपीएसई ने अपने अधिकारियों को उनके पद के आधार पर वाहनों के चलाने और रखरखाव का भुगतान करके लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। आईओसीएल, ओएनजीसी, गेल और ओवीएल ने परिवहन भत्ता के रूप में प्रति माह 800 रुपए की एक निश्चित राशि रखी थी, जिसे तथाकथित कैफेटेरिया अप्रोच के तहत वाहन के आवाजाही और रख-रखाव से जुड़े प्रतिपूर्ति व्यय (सीएमआरई) में से शामिल किया गया था।

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Home Minister अमित शाह ने कहा- नशीली दवाओं के खिलाफ सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति

नशीली दवाओं के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्होंने सभी राज्यों से जिला स्तर पर नार्को समन्वय केंद्र या एनसीओआरडी समितियों की स्थापना करने का आग्रह किया। गृहमंत्री ने कहा कि जहां सभी राज्यों ने एनसीओआरडी समितियों का गठन किया है, वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात जिला स्तरीय एनसीओआरडी समितियों को सक्रिय करना है, जो वर्तमान में केवल 32 प्रतिशत हैं। मंत्री ने कहा कि देशभर में जिला स्तर पर ऐसी समितियों के गठन से एनआईए और एनसीबी जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय में मदद मिलेगी। शाह ने कहा कि नशीले पदार्थ समुद्र और हवाई मार्ग और यहां तक कि ड्रोन के जरिए भी देश में पहुंच रहे हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि नशे के खिलाफ बहुआयामी लड़ाई सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को एक मंच पर लाने और इस समस्या के सभी पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है।

महंगाई पर काबू के लिए सरकार और आरबीआई समान रूप से गंभीर : शक्तिकांत दास

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई पर काबू के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा ‘समन्वित रुख' अख्तियार किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति को लेकर रिजर्व बैंक के साथ सरकार भी 'समान रूप से गंभीर' है. रिजर्व बैंक कुछ सप्ताह पहले ही सरकार को लिखित रूप से मुद्रास्फीति को संतोषजनक दायरे में लाने से चूकने की वजह बताई है. इसके बाद अब गवर्नर का यह बयान आया है.

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दास ने बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित ‘बीएफएसआई इनसाइट समिट 2022' को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं कहूंगा कि महंगाई पर काबू के लिए केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच ‘समन्वित रुख' अपनाया गया है. उन्होंने दोनों द्वारा महंगाई पर अंकुश के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए यह बात कही.

दास ने कहा कि रिजर्व बैंक ने महंगाई के मोर्चे पर नीतिगत दर, मौद्रिक समीक्षा और तरलता जैसे उपाय किए हैं वहीं सरकार ने आपूर्ति पक्ष के कदम उठाए हैं. इनमें पेट्रोल और डीजल पर करों में कटौती, आपूर्ति और मांग क्षेत्र संकेतक आयातित खाद्य सामान पर शुल्कों में कटौती जैसे कदम शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार भी महंगाई को लेकर समान रूप से गंभीर है. दास ने कहा, ‘‘हर कोई महंगाई को नीचे लाना चाहता है. मुझे विश्वास है कि सरकार भी महंगाई पर काबू चाहती है.''

दास ने 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले फरवरी, 2023 के सरकार के आखिरी पूर्ण बजट संबंधी सवाल पर कहा कि मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए है. दास ने 2 नवंबर को कहा था कि रिजर्व बैंक की मुद्रास्फीति पर ‘अर्जुन की आंख' की तरह नजर है. अब इसमें कुछ बदलाव करते हुए उन्होंने कहा कि अर्जुन की नजर मुद्रास्फीति और महंगाई पर है. नवंबर में करीब 10 माह बाद मुद्रास्फीति पहली बार छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर से नीचे आई है.

कानूनी लड़ाई या ऑन-फील्ड कार्रवाई? पश्चिम बंगाल विपक्ष तृणमूल को स्टंप करने के तरीकों पर कर रहा विचार

कोलकाता (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल में अगले दो वर्षों में लगातार दो चुनावों की पृष्ठभूमि के खिलाफ नए साल में राजनीतिक परि²श्य में कई दिलचस्प मोड़ आने की संभावना है- पहला त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हैं और अगले साल और 2024 में लोकसभा चुनाव है।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण निकाय चुनावों के परिणाम 2008 के बाद से लोकसभा चुनावों के लिए हमेशा एक संकेतक रहे हैं। 2008 में पंचायत चुनावों के परिणामों ने सीपीआई-एम में दरार के पहले संकेत देखे जो पहली बार हुआ था।

2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस-तृणमूल कांग्रेस गठबंधन ने सीटों की संख्या के मामले में शक्तिशाली सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे को पछाड़ दिया। इसका परिणाम अंतत: 2011 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में 34 साल के वाम मोर्चा शासन के पतन के रूप में हुआ।